ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
                               ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸਾਏ ਅਫ਼ਸਰ..! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ  ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ/ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। 

          ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

         ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫ਼ੇਜ਼ ਇੱਕ ’ਚ ਦੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੀਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 25 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ)ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਬੀਡੀਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਮਿਲਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ/ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

          ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੀਡੀਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਵਜੀਤ ਕੌਰ ਕਲਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।               

                                         ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

                                ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕਾ
        ਪੈਸਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਲੰਬੀ ਦਾ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ, 2007 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਹਲਕੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਜਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 1.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੇ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੀ ਢਾਣੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਵਾਲੀ ਮਲਕੋ ਵਿੱਚ ਜਲ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਖਾਤਰ 9.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਡੂਖੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਢਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ 26.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗਣਖੇੜਾ ਨੂੰ 38.39 ਲੱਖ, ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰਵਾਲਾ ਨੂੰ 10.29 ਲੱਖ, ਮਿੱਠੜੀ ਬੁੱਧ ਗਿਰ ਨੂੰ 10.56 ਲੱਖ, ਡਬਵਾਲੀ ਢਾਬ ਨੂੰ 6.30 ਲੱਖ, ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿਣਾ ਖੇੜਾ ਨੂੰ 6.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ  ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜਾਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਜਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੌਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉਪਰ ਸਥਿਤ 20 ਵਪਾਰਕ ਪਾਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੀ ਹੈ।
                                                  ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੰਪਤੀ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਿਵਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਗਾ, ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

                             ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ
           ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ-2010 ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਏਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
                ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 17 ਫਰਵਰੀ 2011 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 16 ਸਤੰਬਰ 2011 ਸੀ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਲੋਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ।
              ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਦਲਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਅ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

                             ਅਫਸਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ
     ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 'ਪੋਲ ਘਪਲਾ'
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਪੋਲ ਘਪਲਾ' ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
          ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੋਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਪੋਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਤਾਂ ਜੰਗਾਲ ਵੀ ਫੜ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 25-25 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਥੇ ਹਾਲੇ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਲ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
           ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ 13 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਸਮੇਤ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚ 3.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1294 ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ 6.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚ 47527 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ 871 ਬਿਜਲੀ ਪੋਲਾਂ 'ਤੇ 2.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖਰਚ 26291 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖਰਚ 22468 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌੜ 'ਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌੜ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਚੁੰਗੀ ਨਾਕੇ ਨੇੜਲੀ ਇੱਕ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜਲੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
           ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ 309 ਟੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ 24 ਟੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਂਡਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਭੀਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 68 ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 27,39,300 ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਭੀਖੀ ਦੀਆਂ 52 ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 12,88,100 ਇੱਟਾਂ ਜੋ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
                                                  ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਚਹਿਲ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚਹਿਲ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                               ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ
                  ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ !
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਏਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।  ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਥਰ ਏਨਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ  ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 677 ਮਿਤੀ 2 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 2,64,338 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
            ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਏ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ  ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 68,838 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚ 1100 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਣਵਾਉਣ 'ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 1,34,700 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਲਈ ਜੋ ਅਪਰੋਚ ਰੋਡ ਦਾ ਨੀਂਹ  ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
            ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਝੀਲ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ। ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 10 ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 10 ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਹੀ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 125 ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਥਰ 3800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਥਰ 9500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                                                        ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ
 ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸਲ ਤੇ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖਰਚ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

                               ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੋਏ ਖਾਲ੍ਹੀ
 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ ਤਿੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਵਸਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਸਤੀ ਕਰੀਬ 25 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ 363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
          ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚਣਯੋਗ 34073 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਥਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14520 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 7260 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੀਬ ਇਕ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 1.17 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ 1791 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                                 ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

              ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਚਮਕਦਾਰ 'ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ' ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਲ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਪੋਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 17.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਪੋਲ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਕੀਮਤ 22 ਤੋਂ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 508 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਪੋਲ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 7045 ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ 11 ਫਰਵਰੀ 2011, 3 ਮਾਰਚ 2011 ਅਤੇ 11 ਅਪਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੋਲ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ/ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ  ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ 13 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਸਮੇਤ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚ 3.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1294 ਚਮਕਦੇ ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ 6.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚ 47527 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ 871 ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖਰਚ 26291 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖਰਚ 22468 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 1.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 721 ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 299 ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 66.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖਰਚ 22287 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਇੱਕੋ ਜੇਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ 23042 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 894 ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਟਫੱਤਾ ਵਿੱਚ 405 ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖਰਚ 18871 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ 24528 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ।
         ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਪੋਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਫਰਮ ਤੋਂ ਪੋਲ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
                                        ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ: ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੋਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲ ਬਜਾਜ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਰ ਹੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।