ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਟ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਟੈਕਸ ਘੁਟਾਲੇ’ ਦਾ ਸੇਕ 

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ’ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਵਿਕਰੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ/ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

       ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਢਾਬੇ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੂਡ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਟਲ/ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਪੱਖੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲ/ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

        ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 1500 ਹੋਟਲ/ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਨਕਦ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

                                                       ਲੇਖਾਕਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ 
                        ਇੰਜ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਣੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਮਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਹ ਮਜ਼ਦੂਰ /ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀਹ ਜਾਅਲੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

    ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਨੋਖਾ ਧੰਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਾਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀਹ ਜਾਅਲੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਚ 866.67 ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 157.22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

    ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 157.22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 249 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਕੇ 45.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 569.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਕੇ 104.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 47.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਕੇ 8.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

        ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਬੁੱਕ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

                                  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਰੋਡ ਲਾਈਨਜ਼ ’ਤੇ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

                                                           ਵਿੱਤੀ ਢਾਰਸ 
                                    ‘ਗੁਆਚਾ’ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਿਆ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਆਚਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 7000 ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਵਰਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਲ-ਖੂੰਜੇ ਫਰੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਜੋ ਲੰਘੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 22 ਫਰਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਵਰਸਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1400 ਕਰੋੜ ਪਏ ਸਨ। 

        ਇਕੱਲੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਰੀਏ 687.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਮਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ 129.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 89.50 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 83.03 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ 44.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਆ ਟੈਕਸ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। 

         ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਤੋਂ 80.14 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਤੋਂ 40.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੋਂ 24.02 ਕਰੋੜ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 14.55 ਕਰੋੜ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ 15.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 17.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲੰਘੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                                                        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ
                        ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ 700 ਕਰੋੜ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੱਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ 36 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 707.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

        ਉਪਰੋਕਤ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 36 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 2273.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਜੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ’ਚੋਂ 164.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 380.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

        ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 766.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 245.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯੂਟੀ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ 163.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐੱਨਆਰਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                                        ਕੌਣ ਦੇਊ ਮੋੜਾ
                           ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੌਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹ ਫਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸਾਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

          ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 30.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ 5.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 5.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸਨ। 

         ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 10.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿੱਛੇ 1.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਯੂਟੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 6.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1.05 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

          ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।