ਸਿਆਸੀ ਐਕਸ਼ਨ  

ਨੇਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਿਕਲੇ !

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 158 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 20.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 580 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 61.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 

        ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਖਰੜ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 61 ਲੱਖ ਦੇ ਛੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 20 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 

        ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 3.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ 40 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ 22 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਫਿਰੋੋਜ਼ਪੁਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। 

       ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 13 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਬੋਹਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 9 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੀਕ ਫੇਰੇ।

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 109 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। 

        ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 16 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 89 ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 46,200 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 2,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਇਹ ਰਕਮ 5.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ; ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

       ਇਵੇਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ; 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 20.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ; 2024-25 ’ਚ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ’ਚ ਇਹ ਵਸੂਲੀ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਬਾਰਡ ਨੂੰ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। 

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

        ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ       ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ

ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ                 4.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ             5.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ       7.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਦਸ ਤੋਂ 15 ਏਕੜ              10.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ               10.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ           13.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

                                                         ਕੌਣ ਫੜੂ ਬਾਂਹ
                          ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਹੜ੍ਹ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੱਥਰ ਤੱਕ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਾਰਸ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 96,867 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 35.76 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

       ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 57,892 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਲੰਘੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 96,867 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 40.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 4.59 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 3125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 3.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨਾ, 29 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਗੰਨਾ ਅਤੇ 7430 ਏਕੜ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। 

        ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 940 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਰਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 10.64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ 7.80 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 175 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੱਛੜ ਜਾਵੇਗੀ। 

        ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 2022 ’ਚ ਵੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।

          ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ                           61,254 ਕਰੋੜ

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼                   20,868 ਕਰੋੜ

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ)      1805 ਕਰੋੜ

ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ                  12939 ਕਰੋੜ

                                            ਵਹੀ ਖਾਤਾ
                                   ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ

                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 2.01 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 10,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖ-ਰੱਖ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 6.38 ਕਰੋੜ ਹੈ।ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2.01 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਇਨਅਪਰੇਟਿਵ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ’ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਸਨ।

          ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 90.97 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 25.30 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 301.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 1.42 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 1.31 ਕਰੋੜ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 31.30 ਲੱਖ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤੇ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 59 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3323.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 31.04 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 1621.17 ਕਰੋੜ ਪਏ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ 2.38 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 1364.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਜੋ ਇਨਅਪਰੇਟਿਵ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 18.71 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 904.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹਨ।

         ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ’ਚ 481.04 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ’ਚ 21.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਐਕਟਿਵ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਏ ਹਨ।ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਖਾਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਘਪਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

                         ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ‘ਲਾਵਾਰਸ’ ਐਲਾਨੇ

ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਦਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ-2014 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨਐਕਟਿਵ ਖਾਤੇ: ਇੱਕ ਝਾਤ

ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ                        ਇਨਐਕਟਿਵ ਖਾਤੇ                        ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ                   59.00 ਲੱਖ                                 3323.85 ਕਰੋੜ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ         31.04 ਲੱਖ                                 1621.17 ਕਰੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ                 2.38 ਲੱਖ                                   1364.33 ਕਰੋੜ

ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ            18.71 ਲੱਖ                                  904.66 ਕਰੋੜ