ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

25 ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੇਗੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 25 ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 22 ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 47 ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ ਛੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੋਰਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

        ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ‘ਡਾਇਲ 112’ ਤਹਿਤ 584 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਡਾਇਲ 112’ ਤਹਿਤ 1167 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫਲੀਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 584 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸੱਤ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਾਰ ਟੌਇਟਾ ਇਨੋਵਾ ਹਾਈਕਰਾਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰੂਤੀ ਸਿਆਜ਼/ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

         ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫਲੀਟ 41 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਈਂਧਨ ਖਪਤ ਵੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੈਅ ਰੇਟ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।