ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ 

 ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮਾਣ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ’ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ’ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧੇ ਕੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਈ 1978 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 26 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ 3 ਜੂਨ 1980 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

       ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਯੋਧੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਧੇ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 40, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 12 ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਸਕੀਮ 10 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਤਿਆਂ ਚੋਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ।

        ਕਰੀਬ ਨੌ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਸੌਂਧਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019-20 ਤੋਂ 2022-23 ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2024-25 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ। 

    ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 2008 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2008 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2009 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। 

                                                  ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ                          ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ                          ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਪੰਜਾਬ                                         1978                                               2000 ਰੁਪਏ

ਹਰਿਆਣਾ                                   2017                                            20,000 ਰੁਪਏ

ਰਾਜਸਥਾਨ                                  2008                                            20,000 ਰੁਪਏ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                            2021                                           11,000 ਰੁਪਏ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                                2006                                             20,000 ਰੁਪਏ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                                   2008                                            30,000 ਰੁਪਏ

ਬਿਹਾਰ                                       2009                                            15,000 ਰੁਪਏ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ                              2008                                             10,000 ਰੁਪਏ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ                                2008                                              25,000 ਰੁਪਏ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ                                2017                                              16,000 ਰੁਪਏ

ਆਸਾਮ                                    2023                                              15,000 ਰੁਪਏ

ਉੜੀਸਾ                                    2025                                              20,000 ਰੁਪਏ