ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ

 ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੋਹਲਤ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 530 ਇਤਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 524 ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 179 ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।

         ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 317 ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਚੋਂ 261 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅਬੋਹਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਬੀ  ਹਲਕੇ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। 149.53 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2005.36 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ 2308 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 62 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 2629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਧੂ ਪਈ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

          ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ 27 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਠਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।