ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ !
      ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6.50 ਕਰੋੜ ਫੂਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ‘ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ’ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੈਰਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਲੀਫ’ੋਨ (ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ) ਖਰਚਾ ਅੌਸਤਨ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.84 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀਫ’ੋਨ (ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਂਾਂ ਚੋਂ 1.40 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ 2.44 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ ਸਾਲ 2017 ’ਚ 2.99 ਕਰੋੜ ਬਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.84 ਕਰੋੜ ਹੈ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ (ਵਰਂਾ 2017 ’ਚ) ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਅੌਸਤਨ ਸੱਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਂਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ 3.84 ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਲਾਨਾ 2304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                 ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 192 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.23 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 3.84 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਂਆਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 61 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 12,586 ਅਬਾਦ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨਂਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਬਚੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਮਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਂਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ,ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲਂੇ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੱਠ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਂੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਠ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨਂਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 18,333 ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਟਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਣਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
                   ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਣਤਾ ਦਰ 81.02 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦਰ 118 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਂਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਂਾਂ ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਂਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਨਂਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

                             ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਂਝ
     ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ• ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ• ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
           ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 535 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਰੇ• ਵਿੱਚ 228 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੂੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਢਿਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਹਵਾਲਤੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ• ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 129-129 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 44 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 26 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਇਕੱਲੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ• ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
          ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 79 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 38 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜ•ੇ ਹਨ। ਜੇਲ• ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੱਕ 129 ਕੁੱਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 71 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ।
           ਜਿਲ਼•ਾ ਜੇਲ• ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 30 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਹੈ। ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ• ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਸਿਮ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜੇਲ• ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 48 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ 5 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੜ•ੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ• ਲੁਧਿਆਣ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ।
           ਇਨ•ਾਂ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 69 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 183 ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 228 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਓ ਵੀ ਖੋਲ•ੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਵਸਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ• ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
                             ਜੈਮਰ ਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ
ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬੰਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਮਰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

                                    ਸ਼ੌਕ ਅਣਮੁੱਲੇ
                  ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟੇ ਪੰਜਾਬੀ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਗੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ 350 ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 10 ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ 1,38,950 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ 1,09,950 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
           ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਜ ਡਿਜਟ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਜ ਅੱਖਰਾਂ ਭਾਵ 00001 ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 92950 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਲਈ 89950 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 00001 ਤੋਂ 00010 ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 00001 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 35 ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 00001 ਨੰਬਰ ਦੇ 9 ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ 'ਪਛੜਿਆ' ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 72 ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 105 ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 24.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 47 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 16.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 68 ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵੇਚ ਕੇ 18.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।
            ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ 58 ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 8.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 350 ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 120 ਫੈਂਸੀ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 118 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 00001 ਨੰਬਰ 85050 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹੋ ਨੰਬਰ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੌਕ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫੈਂਸੀ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
                                                           ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸੱਤ ਡਿਜਟ ਇੱਕੋ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 24,900 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਜ ਡਿਜਟ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਛੇ ਡਿਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਡਿਜਟ 00001 ਤੋਂ 00010 ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਛੇ ਡਿਜਟ ਇੱਕੋ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਜ ਅੱਖਰ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 00010 ਤੋਂ 00100 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਡਿਜਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ।