ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ
                                    ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਪੰਚ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭੰਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੜੌਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਭੰਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡ ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                    ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਡੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।

                                     ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ: ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ

ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।