ਢਾਰਸ ਦੀ ਉਡੀਕ 
                                  ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24.92 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 73673.62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 21.42 ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 64694.03 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 50635 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 1130.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 2.99 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 7849.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ।

      ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 2.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 2.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤ 1.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਔਸਤ 1.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਨਸਿਸ 2015-16 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10.53 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

          ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.84 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4624 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਝਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮੁਹਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

                     ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਬੋਝ

ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਨਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                     ਲਾਗਤ ਵਧੀ , ਬੱਚਤ ਘਟੀ : ਘੁੰਮਣ

ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।