ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
                        ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ…!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਸੈ.) ਮੁਹਾਲੀ ਗਿੰਨੀ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਗੌਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

           ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 46 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਚੋਂ 38 ਮਹਿਲਾ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 73 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ’ਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 76.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਸਤਨ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 1927 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 856 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 77 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਬਲਾਕ ’ਚ 10 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

          ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 95 ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 55 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਲਾਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 109 ਵਿੱਚੋਂ 17, ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 44 ਵਿੱਚੋਂ 11, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 129 ਵਿੱਚੋਂ 82, ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ 63 ਵਿੱਚੋਂ 33, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 79 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 88 ਵਿੱਚੋਂ 32, ਮੋਗਾ ਦੇ 84 ਵਿੱਚੋਂ 56, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 42 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ 14, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 182 ਵਿੱਚੋਂ 69, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 119 ਵਿੱਚੋਂ 36, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 77 ਵਿੱਚੋਂ 51, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                          ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ   

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ।