ਨਵਾਂ ਭਾਰ
             ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 'ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ' ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 846 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ।
              ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 7 ਰੁਪਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਓ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਲ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।
                                              ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ: ਜੱਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ  ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।