ਬੌਧਿਕ ਖਜ਼ਾਨਾ
  ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ,ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਤੋੜਾ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਛੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਧੇਲਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਇਕੱਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ।  ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖਾਤਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
                ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 872 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਦਸੂਹਾ,ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ 2000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।            
               ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲੋਕ ਬੰਧੂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।  ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ.ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                                                 ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੋਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਗਰਾਮ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 115 ਗਰਾਮ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।