ਕਮਾਈ ਖਾਤਰ
              ਹੁਣ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਤੋਂ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਸੂਰ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ (ਲੈਵੀ ਫੀਸ) ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੂਰ ਪਿਛੇ ਵੱਖਰੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ,ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਉਪਰ ਸੂਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸੂਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ।
                   ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32221 ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 9568 ਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੱਲਵਾਲਾ(ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਨਾਭਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਛੱਜੂਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 3.27 ਲੱਖ ਬੱਕਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 1.28 ਲੱਖ ਭੇਡਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
                     ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਆਦਾ ਸੂਰ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਪਿੱਗਰੀ) ਡਾ.ਨਿੱਤਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                    ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 16 ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ 48.65 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 15 ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
                                ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੱਝਾਂ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੁਣ ਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਸੂਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।