ਕੌਣ ਫੜੂ ਬਾਂਹ
                                   ਇੱਕ ਛੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਗਏ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ 23 ਸਾਲ) 41,550 ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ 27,615 ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 13,935 ਲੋਕ ਛੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ 19,529 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਨਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੁੱਗ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। 

        ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ’ਚ 135 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2845 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2002-07 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3415 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 2007-12 ਦੌਰਾਨ 3438 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 2012-17 ਦੌਰਾਨ 4641 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2017-22 ਦੌਰਾਨ 15,897 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਧਰ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 76 ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

        ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ’ਚ 156 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 1972 ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 13-ਏ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2001 ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 1972 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 98,795 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 66,634 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 10,389 ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ 1372 ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ 1429 ਪਲਾਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੱਪੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਲਜੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਚੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 1.86 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 87,470 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

         ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 30,886 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14.24 ਫ਼ੀਸਦੀ (4396) ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਕਾਰਜਕਾਲ - ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ

2002-07        3415

2007-12        3438

2012-17        4641

2017-22       15,897

2022-25        2845