ਕੌਣ ਫੜੂ ਬਾਂਹ
                                   ਇੱਕ ਛੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਗਏ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ 23 ਸਾਲ) 41,550 ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ 27,615 ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 13,935 ਲੋਕ ਛੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ 19,529 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਨਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੁੱਗ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। 

        ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ’ਚ 135 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2845 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2002-07 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3415 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 2007-12 ਦੌਰਾਨ 3438 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 2012-17 ਦੌਰਾਨ 4641 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2017-22 ਦੌਰਾਨ 15,897 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਧਰ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 76 ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

        ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ’ਚ 156 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 1972 ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 13-ਏ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2001 ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 1972 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 98,795 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 66,634 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 10,389 ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ 1372 ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ 1429 ਪਲਾਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੱਪੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਲਜੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਚੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 1.86 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 87,470 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

         ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 30,886 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14.24 ਫ਼ੀਸਦੀ (4396) ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਕਾਰਜਕਾਲ - ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ

2002-07        3415

2007-12        3438

2012-17        4641

2017-22       15,897

2022-25        2845

                                                          ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੇ !
                                           ਸਨਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਲਾਟ ਵਿਸਾਰੇ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਕੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲੀ ਸਨਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਧਰੰਗ ਕਾਰਨ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਛੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 300 ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ 2016 ਦੀਆਂ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਨਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ੂਨਣ ਖ਼ੁਰਦ ਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੱਧ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਮਰਾ ਛੱਪੜ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਲੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਲਾਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

          ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਭੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰਖ਼ਾਨੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ’ਚ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ’ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਢਾਈ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੂਹੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਢਾਰਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੁਲੀ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

          ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਗਿਓਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2016 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। 

           13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 1.86 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ  1.18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ’ਚ 87470 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 30,886 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14.24 ਫ਼ੀਸਦੀ (4396) ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1972 ਤੋਂ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 13-ਏ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2001 ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ 21 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 1972 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 98,795 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਐਸ.ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 66,634 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 10,389 ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। 

          ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਛੱਪੜ ਕੰਢੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾਝਾੜ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

                                     ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਨਾਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਵੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੱਗਿਆ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।