ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੇ !
                                           ਸਨਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਲਾਟ ਵਿਸਾਰੇ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਕੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲੀ ਸਨਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਧਰੰਗ ਕਾਰਨ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਛੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 300 ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ 2016 ਦੀਆਂ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਨਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ੂਨਣ ਖ਼ੁਰਦ ਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੱਧ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਮਰਾ ਛੱਪੜ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਲੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਲਾਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

          ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਭੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰਖ਼ਾਨੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ’ਚ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ’ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਢਾਈ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੂਹੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਢਾਰਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੁਲੀ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

          ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਗਿਓਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2016 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। 

           13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 1.86 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ  1.18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ’ਚ 87470 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 30,886 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14.24 ਫ਼ੀਸਦੀ (4396) ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1972 ਤੋਂ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 13-ਏ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2001 ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ 21 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 1972 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 98,795 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਐਸ.ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 66,634 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 10,389 ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। 

          ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਛੱਪੜ ਕੰਢੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾਝਾੜ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

                                     ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਨਾਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਵੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੱਗਿਆ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।