ਕੇਹੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ
                                    ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੂਨਣ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਛੱਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੇੜ ’ਚ ਇੰਨਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਢਾਰਸ ਹੈ।ਖ਼ੂਨਣ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਬਲਵਾਲਾ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਗੰਧੜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

          ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾਝਾੜ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਗੌਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੱਤ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2.95 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 41,117 ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 38,705 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

           ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19, 2020-21 ਅਤੇ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3247 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8295 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14,441 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਤ ਪੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ। 

             ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਮਕਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਸ ਕਦੇ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

                               ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।