ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 
                         ‘ਬੋਲੇਪਣ’ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਵਾਦ’ ਚਿੰਬੜੇ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਪਣ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

          ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਊ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16, ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਊ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

          ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2012-13, 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 3.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 51.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

           ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ 8 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਈ ਹੈ।

                                            ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਸੰਧੂ

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਬਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਊ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।