ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ
                           ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤਰੇ, ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਿਆ..!
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਓਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਟਰੈਫਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੱਥ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 166 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 

          ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1997 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 1,00,613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 76,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 15,964 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ/ਬੀਪੀਐੱਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2016-17 ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 38.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7806 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

          ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1997-2002 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 2693 ਕਰੋੜ ਬਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 5469 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਵੇਂ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 13489 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2012-17 ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 23118 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। 2017-22 ’ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ 32070 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 18,800 ਕਰੋੜ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ, 7500 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 9020 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

          ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮੁਫਤ ਦਾ ਜਾਲ’ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1997 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ 27 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ 1997 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕੁਲਰ 8 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2005 ਤੱਕ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

         ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ 1 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2010 ਤੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 1 ਅਪਰੈਲ 2002 ਤੋਂ 50 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 300 ਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ 500 ਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

          ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਮੁੜ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੜ 21 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। 20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ/ਬੀਪੀਐੱਲ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।