ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ
                                  ਹੁਣ ‘ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ-ਇੱਕ ਟੀਏ’ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ 

                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ‘ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ-ਇੱਕ ਟੀਏ’ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੀਏ (ਸਫਰ ਭੱਤਾ) ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 15 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 

          ਕਰੀਬ 100 ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1500 ਰੁਪਏ ਟੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈੈਂਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੀਏ ਭਾਵ 4500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਏ ਭਾਵ 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

          ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਟੀਏ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਛੇ ਦਿਨ ਟੀਏ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 24 ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਟੀਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋਹਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 19.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। 

                               ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਾਰੀ: ਸਪੀਕਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਟੀਏ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।