ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ
                                        ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਦੇ ਖਿੱਚੇ, ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੈ।ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

            ਇਕੱਲੇ 2021-22 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 16.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 148.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੈਂਠ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2056 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 273 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 248 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

           ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 32, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ 31, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ 30, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ 31 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 65 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਧਸਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲਾਧੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੂਸਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 9.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 137.80 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 8.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                               ਕਾਲਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1158 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।