ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ
                         ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

       ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ(ਪੀੲੇਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

       ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

      ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਖ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

                             ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਏਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੜ ਏਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬੱਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।