ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਓ..
                                    ਚੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫੰਡ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। 

          ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ 91.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ 81.51 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 18.95, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 17.55, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 10, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 12.60, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ 5.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

          ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1.15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਚੋੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 2.04 ਕਰੋੋੜ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 2.57 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ 76 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

                             ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਫੰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 2021-22 ਵਿੱਚ 2044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਫੰਡ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।