ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ
                 ... ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੰਦੇ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਆਦਮ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱੁਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕਿਸ ਫ਼ਰਮ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ’ਚ ਨਵਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।
                ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ (ਡੀਐਨਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਡੀਐਨਆਈਟੀ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਦਿੱਖੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੀਐਨਆਈਟੀ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਕੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ 32.86 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 24 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗੋਇਲ,ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 13 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਤ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
                 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਂਡਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡੀਐਨਆਈਟੀ ਬਣਾਕੇ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
                 ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ 32.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਫੋਰਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸ਼ਲਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ  ਹੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                            ਕੋਤਾਹੀ ਵਾਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ : ਵਰਮਾ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਤਾਹੀਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।