ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ
                       ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 25 ਮਈ 2015 ਨੂੰ 41 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

         ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ (ਨੋਟਿੰਗ ਪੰਨਾ 40) ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਮਈ 2015 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਚੁਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 18 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 29 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਨਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

         ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 47.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਭਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ 8 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 51.11 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 

         ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ 2 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

         ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।

                               ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

                        ਤਕਨੀਕੀ ਗੋਰਖਧੰਦਾ
      ਬਠਿੰਡਾ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਰਗਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਨੌ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰੀਬ 15 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਭਾਅ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਟਸਅਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
               ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਕੈਂਡਲ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਏ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੜੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਫ਼ ਸਟੀਲ ਸਟਰੱਕਚਰ-1 ਦਾ ਪੇਪਰ, 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇੇਸ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ-1 ਦਾ ਪੇਪਰ, 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਓਮੈਟਿਕਸ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ,8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2020 ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਰੀਅਪੀਅਰ ਦੇ 10 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੋ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੇ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸੀਟੀ ਕਾਲਜ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਪੇਪਰ ਅਤੇ  ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
              ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੀਕ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਗਨੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਭੇਜਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਡਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਲੀਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਸੁਆਲ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਪੇਪਰ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰੱੁਪ ਸਿਵਲ, ਐਸ.ਏ, ਗਰੁੱਪ, ਕੇਕੇ, ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਆਦਿ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਕੇਸੀਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਪਾਲ ਪੁਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
       ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ (ਸਿਟੀ-ਟੂ) ਆਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਝਾਓ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਪਾਲ ਪੁਰੀ ਵਾਸੀ ਦਾਤੇਵਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 409, 34 ਆਈ.ਪੀ. ਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 9 ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                       ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ (ਸਿਟੀ-ਟੂ) ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ’ਵਰਸਿਟੀ ਤਰਫੋਂ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।