ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀ
  ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਟਾਵਰ !
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦੋ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਟਾਵਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰੀਬ 113 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ‘ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ’ ਵਿਚ 123.79 ਏਕੜ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 6.73 ਏਕੜ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਟਾਵਰ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 28 ਫਲੈਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
                 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 49.01 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ 7.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2018 ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।ਬੋਰਡ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਵਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਟਾਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
               ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 56.52 ਕਰੋੜ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 113.04 ਕਰੋੜ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ 28.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 53 ਹੋਰ ਫਲੈਟਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫਲੈਟ ਆਈ.ਏ.ਐਸ/ ਆਈ. ਪੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
               ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 66 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ, 97 ਆਈ. ਏ.ਐਸ ਅਤੇ 41 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ 209 ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
                               ਮੁਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।14 ਸਤੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।