ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ..
         ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ !
                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 'ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2,63,637 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। 
           ਮੋਗਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਫਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਕਲੌਤੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਕੀਮ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸੋਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ/ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 
          ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.63 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਸ ਭੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ, 1979 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ 4803 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 65.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ 1808 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 25.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕਦਮ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 
           ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1080, ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ 950, 2013-14 ਵਿਚ 309, ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 444, ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 134 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85 ਰਹਿ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 40 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ।
                            ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਸੋਧੇ ਜਾਣਗੇ : ਚੰਨੀ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਹੇ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।