ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 
   ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਣਿਆ ਤਾਣਾ !
                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰੋਡੂਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਐਕਟ’ (ਏਪੀਐਸੀ ਐਕਟ) ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੂਲਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 21 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿੰਗ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰੋਡੂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ 1972 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ‘ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨਸੋਰੀਟੀਅਮ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਣਕ,ਚੌਲ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
              ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੂਲ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐਕਟ ਸੁਧਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐਕਟ ਸੋਧ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਵੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਣਸ ਟਰੇਡ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਜਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
                              ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ : ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।