ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ 
                        ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਮਾਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

        ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆਰਡੀ 390 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਭ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6017 ਕਿਊਸਿਕ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 6062 ਕਿਊਸਿਕ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 623 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 424 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਚੋਂ 199 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਇਕੱਲੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਮੰਗ ਤੋਂ 135 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 593 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਆਪਸੀ ਤਣਾ ਤਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲਈ ਗਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 11522 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 9018 ਕਿਊਸਿਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਚੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 

                               ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ 

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ 0.17 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।