Wednesday, November 27, 2024

                                                        ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 
                            ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ਼ੌਜ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦਾ ਲਾਹਾ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ (ਜੇਸੀਓ) ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 8785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 20,477 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਚੋਂ 11401.26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 20.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 7376.77 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ 8785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ 80.14 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 60.06 ਲੱਖ ਸਨ।

        ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7.50 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 3.65 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।


No comments:

Post a Comment