ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 
                            ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ਼ੌਜ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦਾ ਲਾਹਾ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ (ਜੇਸੀਓ) ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 8785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 20,477 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਚੋਂ 11401.26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 20.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 7376.77 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ 8785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ 80.14 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 60.06 ਲੱਖ ਸਨ।

        ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7.50 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 3.65 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

                                                           ਪਾਵਰਫੁੱਲ
                        ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪੁਆਈਆਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ‘ਵੰਡੀਆਂ’
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਖ਼ਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ’ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ 80.14 ਲੱਖ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 60.06 ਲੱਖ ਸਨ। 

          ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7.29 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3.65 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2.62 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 1.01 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਘਰ ’ਚ ਹੁਣ ਦੋ-ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 13,570.66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

         ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 7324 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਰਸੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3.64 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.89 ਲੱਖ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਲ ਵਿਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸੀ।

                                  ਦਸ ਸਾਲ ’ਚ ਵਧੇ 24 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.07 ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 83.29 ਲੱਖ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 24.11 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12.25 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 13.91 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ 1.57 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ 12.57 ਲੱਖ ਹਨ ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9.67 ਲੱਖ ਸਨ।

                                                ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ

ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਹਮੀਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ. ਮੁਹਾਲੀ’ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 12.62 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਥੋਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱਲ 11.08 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 9.55 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 9.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਬਨੂੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 8.90 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 5.39 ਕਰੋੜ ਆਇਆ।

                                                          ਜਲ ਸੈੱਸ
                              ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ  ਲਾਏ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’  ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁਣ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ ’ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 208 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

           ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਲ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨਜ਼ ਐਕਟ 1873 ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਆਬਿਆਨਾ’ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।  ਉਦੋਂ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਬਿਆਨਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 

         ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਈ।  ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਰੱਫੜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰ੍ਹਾ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 210.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 2.08 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।  ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ 123.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 57.85 ਲੱਖ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਹੀ ਜਲ ਸੈਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 53,984 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

          ਸੱਤ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ 7685 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ  13.91 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜਲ ਸੈੱਸ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                       ਆਬਿਆਨਾ ਗਿਆ, ਜਲ ਸੈੱਸ ਆਇਆ

ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਆਬਿਆਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਆਬਿਆਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  12 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

 ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ : ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਕਾਰਜਕਾਲ    ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ

1997-2002 2693 ਕਰੋੜ

2002-2007         5469 ਕਰੋੜ

2007-2012      13,489 ਕਰੋੜ

2012-2017      23,118 ਕਰੋੜ

2017-2022     32,070 ਕਰੋੜ

2022-2027    40,000 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ

                                                           ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ
                                       ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਦੂ...!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਸਜਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 600 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022  ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 3.55 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.13 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 88.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਸਿਟੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 88.42 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 87.46 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਈਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 89.79 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭੋਗਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 90.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ 3.54 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ 3.08 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 53,913 ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ 47,946 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 4851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3.47 ਕਰੋੜ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2.88 ਕਰੋੜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 97.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਾਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 2002 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ/ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 26.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਸਤ ’ਚ 96.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।

                                                          ਸਬਸਿਡੀ ਹੀਰੋ
                                  22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ’
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 42 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5.10 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 8.05 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4.70 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ।

           ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 6.02 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.95 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 4.30 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 37 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                            ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5500 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ 6135 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5735 ਕਰੋੜ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ