ਜਲ ਸੈੱਸ
                              ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ  ਲਾਏ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’  ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁਣ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ ’ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 208 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

           ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਲ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨਜ਼ ਐਕਟ 1873 ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਆਬਿਆਨਾ’ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।  ਉਦੋਂ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਬਿਆਨਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 

         ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਈ।  ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਰੱਫੜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰ੍ਹਾ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 210.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 2.08 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।  ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ 123.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 57.85 ਲੱਖ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਹੀ ਜਲ ਸੈਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 53,984 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

          ਸੱਤ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ 7685 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ  13.91 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜਲ ਸੈੱਸ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                       ਆਬਿਆਨਾ ਗਿਆ, ਜਲ ਸੈੱਸ ਆਇਆ

ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਆਬਿਆਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਆਬਿਆਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  12 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

 ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ : ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਕਾਰਜਕਾਲ    ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ

1997-2002 2693 ਕਰੋੜ

2002-2007         5469 ਕਰੋੜ

2007-2012      13,489 ਕਰੋੜ

2012-2017      23,118 ਕਰੋੜ

2017-2022     32,070 ਕਰੋੜ

2022-2027    40,000 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ