ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ 
                          ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਘਟੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੁੱਕਤ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਸੀ। 

          ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ‘1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2)(ਏ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

         ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਚ ਕਈ ਓਹਲੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। 

          ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ’ਚੋਂ 39.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                             ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ
                                        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਬੰਨ੍ਹੇ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮੁੜ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੂਲਜ਼-1974’ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਆਦਿ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। 

         ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2025 ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

         ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                         ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ
                         ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਮਗਰੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ (23 ਜਨਵਰੀ) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬਿਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

         ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਹੀਓਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।