ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ
                         ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਮਗਰੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ (23 ਜਨਵਰੀ) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬਿਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

         ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਹੀਓਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।