ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ
                                ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 16.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਢੇਰ ਪਾਠਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ’ਚ 4.53 ਕਰੋੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੌਧਿਕ ਭੰਡਾਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 1654 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗੋਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1487 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 3364 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 2783 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਹੈ। 

        ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 23,517 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 5.17 ਕਰੋੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 2198 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 27,404 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 19,242 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਸਕੂਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ 46 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 346 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਮੱਗਰਾ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

        ਹਰ ਸਾਲ 16 ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ’ਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ 97.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਕਿਤਾਬ ਕੋਨਾ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1503 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 66.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 92.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

         ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 772 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਏਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।