ਸ਼ੁਭ ਪਹਿਲ
                          ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ‘ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ’ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ‘ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ’ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਅਗੇਤਾ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ 15 ਡੀਜੀਪੀਐੱਸ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਚੋਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਜੀਪੀਐੱਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਡਰੋਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ’ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

        ਪ੍ਰਤੀ ਡਰੋਨ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਨਦੀ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਚੋਅ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਵਿਚਲਾ ਹੜ੍ਹ ਕਿਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਹਰ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

        ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਗੇਤਾ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।