ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੜਿੱਕੇ
                          ਵੱਡੇ ਸਾਹਬ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬਚ ਨਿਕਲੇ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਘੱਟ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ’ਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।

        ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 177 ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ 13 ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ 120 ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 123 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਠ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ’ਚ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ 31 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਹੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2024 ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ (ਡੀਏ) ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। 

        ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 490 ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 148 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਜੋ 30.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2022 ’ਚ 139 ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 96 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 60 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 134 ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿਚ 133 ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 41 ਕੇਸਾਂ ’ਚ, ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 33 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 19 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

                                ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ: ਖਹਿਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                               ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ: ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।