ਸੁੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬ
                              ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ !
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਏਨੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਲੋਡ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ ਲੋਡ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 17.55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 10.78 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 9.46 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਡ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ-2022 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.03 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 4750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

         ਬਹੁਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 16.69 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 16.23 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 15.00 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 14.88 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 13.82 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 12.21 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ।ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 5.18 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 

          ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 6.00 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 5.75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 6.62 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਡ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੀਬ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 13.91 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ 13.52 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016-17 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 38,446 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 53,984 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,14,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

                                          ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸੇਫ਼ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਨਾ 17.07 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 10.95 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                              ਕਪਤਾਨੀ ਫੈਸਲਾ
              ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਏਗਾ ਭੋਗ ?
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ• ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ (ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੰਗ) ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰਡ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਪਹਿਲਾ ਆਓ,ਪਹਿਲਾ ਪਾਓ' ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣੇਗੀ।
                      ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ•ਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਏਗਾ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਰ ਸੜਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਰਡ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਰਡ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
                     ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਪਾਰਿਕ) ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ.ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਰਡ ਸਪਲਾਈ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਟਰਡ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਮਗਰੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

                               ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 
                   ਚੱਟ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟਾ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟਾ ਚੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2315 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ 1465 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 8980 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟੇ ਚੋਂ 12,760 (21.87 ਫੀਸਦੀ) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟੇ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
                       ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਡੀ.ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 60 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਥੇ 2046 ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 250 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੰਡੇ 8990 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ 1521,ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੂੰ 1139,ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 1020,ਸਰਦੂਲਗੜ ਨੂੰ 922 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ 745 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੂੰ 1056 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ।
                         ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਵਾਲਾ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚਾੜ• ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਦੀਵਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ 25 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਖਾਤਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਡੀ.ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

                                ਸਿਆਸੀ ਮੋਹ   
           ਹੁਣ 'ਅਕਾਲੀ' ਬਣੇ ਡੇਰਾ 'ਪਰੇਮੀ'
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਤੱਕੜੀ' ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਿਊੜੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਰਫੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ 'ਸੰਕਟ' ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਤਕੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                     ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ•ੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਫਸਰ 'ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ' ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੁੱਲ•ੇਆਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਡੇਰਾ ਆਗੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
                     ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਲਾਇਨ ਹਰਟ' 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਰਾਹ ਖੋਲ• ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
                                   ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ : ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                                                    ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ

                   ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ !
                                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਮ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
             ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੰਡਲ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 8622 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 564 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਲੁਬਾਣਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 2796 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 354 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਬੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 11 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਲੁਬਾਣਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 8 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 7 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
               ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਮੇਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚਿਬੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪੰਜ ਤਰਜੀਹੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੰਦੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਬਾਣਿਆ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਨਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ।
              ਮੰਡਲ ਮਲੋਟ ਦੇ 169 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 512 ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ 92.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 1878 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮ ਪੱਟੀ ਦੇ 7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਮੰਡਲ, ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਭੰਗਾਲਾਂ ਦੇ 896 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 111 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕਰਮ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 687 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 55 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 174 ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।       
                                           ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                                                     ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਰਕਬਾ ਘੱਟ,ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ
ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ                   ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ,             ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਰਕਬਾ            ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
                                              (ਹੈਕਟੇਅਰ)               (ਹੈਕਟੇਅਰ)
ਭੰਗਾਲਾਂ                                       896                            06                                  111
ਸੋਥਾ                                          1327                           20                                  209
ਰਹੂੜਿਆ ਵਾਲੀ                             976                           10                                    80
ਰੁਪਾਣਾ                                       2453                          30                                   322
ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ                                   992                          50                                   163
ਚਿਬੜਾ ਵਾਲੀ                               869                          50                                   166
ਕਰਮ ਪੱਟੀ                                  687                          55                                   174

         

                                    

  ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾੜੀ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ 'ਸੇਮ'  
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ 'ਸੇਮ' ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 'ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ' ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।  ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੇਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੇਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ  ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਕਬੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਿੱਬੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਸੇਮ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੰਡ ਮੰਡਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਕੋਟੇ 'ਤੇ 281 ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ 10 ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਖਰੀ 17 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 2 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
         ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਣਜ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 41/97 ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2007 ਤੋਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਕਬਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਏਦਾ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ 58 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਗੁਆਰਾ,29 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਸਰ੍ਹੋਂ, 2 ਏਕੜ 'ਚ ਛੋਲੇ ਅਤੇ 4 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਬੇਰੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ 3700 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ 44 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬਰਾਨੀ ਹੈ। ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ 'ਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸੈਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2009 'ਚ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ (ਜਿਸ 'ਚ ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) 'ਚ ਔਸਤਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 26 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰੇਨਿਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੇ ਸੇਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।           
         ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਕਲਾਲਵਾਲਾ,ਗੋਲੇਵਾਲਾ,ਨਥੇਹਾ,ਫੱਤਾਬਾਲੂ ਅਤੇ ਰਾਈਆ 'ਚ ਕਰੀਬ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ 163 ਟਿਉੂਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੇਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰੇਨ ਆਦਿ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਘੁੱਦਾ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਜ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖੰਭੇ,ਲਾਈਨਾਂ,ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੇਮ ਹੈ।
ਬਾਕਸ ਲਈ:
                                                ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਈ- ਸਰਪੰਚ
ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 30 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਕਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ 12 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਕੁ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ।

                                                               ਸਭ ਕੁਝ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਸਟਲ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ 'ਚ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਲ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।