ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ 973 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ 973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 301.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 672.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਕਰੀਬ 973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

         ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ, 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 300.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

       ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 5755.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ’ਤੇ 656.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ 656.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ 65.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਵਿਆਜ 235.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2002 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1979 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਰਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

       ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2011 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 410.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 6 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 777.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 105.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 672.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

                                                          ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ
                      ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਪੰਜਾਬ 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਦੀ ਅੱਜ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1677 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

         ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੋਹਿਆ ਅਤੇ ਡੈਮ ’ਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਉਹ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਉਂਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੱਧ ਤੇ ਕਦੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਾਏ। 

        ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1670 ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1680 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1670 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਮ ’ਚ 15 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

                                                   ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
                   ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਹੁਣ ਦੋ ਪਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਣਾ-ਤਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

        ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 435 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ 296 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਗਲ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 296 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਕੋਲ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

                        ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 347 ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 288 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਾਇਨਾਤੀ 347 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 146 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 201 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।

                                                    ਕੌਣ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਆਖੇ..
                         ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪਣ ’ਚ ਡੀਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਵਾ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।  

         ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਡੈਮ) ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਡੀਓ (ਨਹਿਰ) ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ (ਜੋ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ) ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਐੱਸਡੀਓ) ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੀਸੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਬਜਿਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਨ (ਡੈਮ) ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਡੈਮ) ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਪੱਕੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

         ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਐਕਸੀਅਨ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਢਾਹੀ ਗਈ ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੰਧ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਐਕਸੀਅਨ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 

         ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾਇੱਕ ਏਡੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                              ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਜਿੀਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਰ ਸੜਕ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਸਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।