ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ
                      ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਪੰਜਾਬ 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਦੀ ਅੱਜ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1677 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

         ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੋਹਿਆ ਅਤੇ ਡੈਮ ’ਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਉਹ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਉਂਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੱਧ ਤੇ ਕਦੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਾਏ। 

        ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1670 ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1680 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1670 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਮ ’ਚ 15 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।