ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ
                               ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇਤਾ !
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ‘ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ’ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੇਬ ਚੋਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭੱਲ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਜਨਤਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੌ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਗਏ।

        ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ 29  ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਦਿਉਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ 25 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ 10 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ 18.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੋ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 2.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

        ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 9 ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਜੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ, ਵੀ 9 ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2.09 ਲੱਖ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਬਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 10.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

        ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੇ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 87 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

        ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 94 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012-2017 ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 103 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਨੇਤਾ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1997 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸੱਤ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਲ 1997-98 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ 10,128 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।

          1.83 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 59,590 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 2.27 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ  ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ’ਚ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਟਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਟਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਲਵੇ।