ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ
                           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਰਚੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਚੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ 31 ਮਈ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 31 ਮਈ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

            ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ 300 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 520 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 123 ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 83 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 96 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

          ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 1233 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 5455 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ 18,123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 9899 ਏਕੜ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14230 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3143 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 5853 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

                                             'ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ'

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਫੀਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸਫੀਪੁਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਫੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 6.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1100 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਿਚ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਜੂਨ 2108 ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ |      

          ਪਟੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 10.89 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪਟੇਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੇਦਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟਾਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ | ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 6.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਲਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰਹੇਗੀ | ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |