ਸਿਆਸੀ ਓਹਲਾ
                             ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ       

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ‘ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਤਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ.ਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ| ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ| 

           ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 2620 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ੁਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ 24 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ. ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ।

          ਹੁਣ ਚਰਚੇ ਛਿੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਖਸ਼ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀ.ਏ. ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

          ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 22500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ 9 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ।

                                  ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਜੋ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਲਈ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

                                ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਮਿਹਰ

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ।