ਬਿਗਾਨੀ ਨਹਿਰ
  ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਸਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੱਪੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ•ਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਬਾਦ ਪਈ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1959 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਰੀਬ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
                       ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ 1250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 450 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 405 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਿਲ•ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 180 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ 84 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ 162 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਵੀਹ ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 10 ਕੁ ਕੇਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ।
                                    ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ : ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੇਅਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।