ਮਾਧੋਪੁਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ  
                                ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੈ) ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੀਬ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

         ਸੂਤਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ’ਚ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਜਗਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

         ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਵਾ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ।

                                ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿਆਂਗਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ।

                                                ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ !

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।