ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ
                                     ‘ਗੁਪਤ ਫੰਡ’, ਕਰ ਗਏ ਦੰਗ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ‘ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ’ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ’ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ‘ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ’ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਨਿਯਮ 21 (2) ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

        ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 13.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।   ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਘੱਟ ਕੇ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 7.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਤ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਈਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ, ਨਤੀਜਾ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ’ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

        ਸਾਲ 2009-10 ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁੜ 1.94 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ।  ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                                   ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ 154 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 154.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                          ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ: ਸੁੱਖੀ

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਹਾਲੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 200 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।