ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
                         ਨਹਿਰਾਂ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ !  
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਨੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

      ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ।

       ਅਗਰ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰ ਖੇਤ ਪਾਣੀ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।        

       ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸੀ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ 18.94 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ 117 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।