ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਸਖ਼ਾ
                            ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਖੱਡੇ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 843 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚ 383.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1355 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੋਲਮਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 3,369 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8,872 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 1557.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ।

        ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 2,526 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘਟ ਕੇ 7,517 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 383.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁੜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 

        ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਵੀਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਇੰਜਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜਦ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 121.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਮੁੜ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ, ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਤ ਵਧ ਕੇ 383.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।

                                                       ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ
                                ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭੇ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸ ਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਕਰੀਬ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਸਦਕਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੜਕਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 2400 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

          ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ 5,303 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 2,131 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ 1,029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕੇ 877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਆਏ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 34.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 29.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 17.62 ਕਰੋੜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 12.74 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 14.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ।