ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 
                            ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ’ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਏ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਬੀ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੀ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਬਾਰਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣੇ ਸਨ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮਿਥੇ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਸਮੇਤ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

         ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 8400 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ Çਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਏਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2112 ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4280 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ 693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3936 ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 8228 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

         ਕਰੀਬ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 205 ਸੜਕਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 361 ਸੜਕਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 138 ਸੜਕਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 173 ਸੜਕਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 162 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 108 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹਨ।