ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
                      ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫ਼ੰਡ !
                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ 857.95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਹਾਲੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗ਼ਬਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਾ 2020-21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3157.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2299.47 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਬਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

             ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਤੋਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ 315.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 66.13 ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 631.52 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹਾਲੇ 172.78 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 2210.18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ 619.04 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ।

        ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 857.95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ 80.40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੰਡ 72.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੰਡ 57.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਏ ਹਨ।

                            ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸਾਹ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

                         ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ : ਯੂਨੀਅਨ

ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਦ੍ਹਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧੂਰੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਹੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।